कृषि एवं संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए हरियाणा कर रहा है ड्रोन का उपयोग

हरियाणा सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सर्वेक्षण, कृषि और बागवानी फसलों और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी आदि के लिए ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस आॅफ हरियाणा लिमिटेड (दृश्य) की शुरुआत की है।
मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में स्टार्टअप संगोष्ठी और उद्योग प्रज्वलित, 2023 का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत सरकार ने खराब मौसम के कारण फसलों की उपज और फसलों के नुकसान को समझने के लिए ड्रोन का उपयोग करने और फोटो को कैप्चर करने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि किसानों को उसके हिसाब से मुआवजा दिया जा सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस आॅफ हरियाणा लिमिटेड (दृश्य) राज्य में युवाओं को पायलट ड्रोन प्रशिक्षण देगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राज्य सरकार अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में स्थायी खनन अभ्यास को सुनिश्चित करने के लिए भी ड्रोन का उपयोग कर रही है। सरकार राज्य में पराली जलाने पर निगरानी और रोकथाम के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। इस कदम से पराली जलाने के मामले पिछले साल की तुलना में 47 फीसदी कम हो गए हैं। वर्तमान में हम पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त करने की ओर कार्य कर रहे हैं।
हरियाणा में स्टार्टअप्स के बारे में बोलते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा देश में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रमुख केन्द्र के रुप में उभरकर आ रहा है। श्री कौशल ने कहा कि हरियाणा राज्य भारत की आबादी का सिर्फ 2 प्रतिशत है लेकिन प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए कुल जीएसटी राजस्व का 6.5 प्रतिशत हिस्सा देता है, जो खुद राज्य की औद्योगिक प्रगति के बारे में दर्शाता है। पहले हर कोई बेंगलुरु के बारे में बात करता था लेकिन अब लोग ज्यादातर गुरुग्राम के बारे में बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने स्टार्टअप संस्कृति के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन दोनों के लिए ढांचा उपलब्ध करवाया है। राज्य में 15-59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग की 65 प्रतिशत आबादी की उत्पादक जनशक्ति है। इसलिए राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स वेयरहाउस, इनोवेशन कैंपस और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना को भी प्रोत्साहन देने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना कर रही है। सरकार विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने का कार्य कर रही है। हमने हाल ही में कौशल विकास और आईटीआई विभाग का नाम बदलकर युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग किया है।
युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. विजय दहिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हाल ही में अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि युवाओं में उद्यमिता, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए ऊष्मायन केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इसके साथ-साथ आवश्यकता अनुसार कौशल, व्यक्तित्व और कम्नीकेशन स्किल्स को भी तराशा जाएगा। इसके साथ-साथ बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्यम से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
ड्रोन इमेजिंग और सूचना सेवा के सीईओ श्री टी. एल. सत्यप्रकाश ने ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस आॅफ हरियाणा लिमिटेड (दृश्य) द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं का विवरण दिया।