Author: Krishi Chaupal

एग्रीश्योर (स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि) भारत सरकार द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया 750 करोड़ रुपये का श्रेणी-2 वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) है। इसका उद्देश्य कृषि-स्टार्टअप और कृषि-उद्यमियों को इक्विटी और ऋण

कृषि सखी योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत महिलाएं ‘कृषि सखी’ बनकर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, जैविक खेती, मृदा परीक्षण, बीज प्रसंस्करण, फसल संरक्षण आदि में सहायता प्रदान करती

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का 15वें वित्त

डिजिटल कृषि मिशन वर्ष 2024 शुरू की गयी भारत सरकार की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके किसानों की आय बढ़ाना, कृषि को अधिक टिकाऊ बनाना और सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाना है।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) हासिल करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। मिशन को 2024-25 से 2030-31 तक सात साल की अवधि में लागू किया जाएगा,

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (पीएम-कुसुम) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सशक्त बनाना और कृषि में बिजली की निर्भरता को हरित ऊर्जा की ओर स्थानांतरित करना है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों के लिए बहुत

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) एक व्यापक योजना है जिसे किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, खेती की लागत को कम करना और किसानों की आय को

फसल अवशेष प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कृषि तकनीक है, जिसके अंतर्गत फसलों की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों का सही तरीके से निपटान किया जाता है। भारत में धान और गेहूं की कटाई के बाद बड़े पैमाने पर पराली का उत्पादन होता है।

माइक्रो इरीगेशन फण्ड की स्थापना वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत की गई। इसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) के तहत क्रियान्वित किया गया। इस फंड की प्रारंभिक राशि 5000 करोड़ रुपये रखी गई थी, जिसका

पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना को 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और गाय आधारित अर्थव्यवस्था जैसी प्रथाओं को बढ़ावा