Category : समाचार

सोलन के चंबाघाट स्थित खुम्ब अनुसन्धान निदेशालय द्वारा मंगलवार को 27 वें राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया । इस मेले में देश के 20 राज्यों के 850 से अधिक मशरूम उत्पादकों

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने प्रदेश की पंचायत एवं सामुदायिक भवन विहीन पंचायतों में पंचायत एवं सामुदायिक भवन बनाने कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने 25-30 वर्ष पुराने जर्जर पंचायत भवनों का सर्वे कर, उनकी उपयोगिता

देश की पहली आधुनिक और आत्म-निर्भर गौ-शाला ग्वालियर में बनकर शुभारंभ के लिए तैयार है। इस गौ-शाला में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के सहयोग से 2 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो सी.एन.जी. प्लांट स्थापित हो गया है। इस प्लांट के संचालन के लिए 100 टन

कभी सूखे की समस्या की ओर बढ़ते धमतरी जिले में अब प्रदेश का सबसे बड़ा अमृत सरोवर बन चुका है, जो बारह महीने लबालब नजर आ रहा है। जिले के ग्राम कन्हारपुरी में निर्मित किए गए अमृत सरोवर को छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाने में गहरी रूचि ले रहे हैं और यह खुशी की बात है कि खेती की इस पद्धति को अपनानेे में अन्य राज्य भी आगे आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में ट्राउट मछली के उत्पादन में गत वर्ष के मुकाबले 15.70 फीसदी वृद्धि दर्ज हुई हैै और प्रदेश में ट्राउट का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष

भारत सरकार कृषि एवं किसानों के कल्याण के विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर लगातार कार्य कर रही है। मुख्य रूप से खेती राज्य का एक विषय है, इसलिए भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता

भारत की डिजिटल क्रांति ने हाल के वर्षों में डिजिटल पहचान, सुरक्षित भुगतान और लेनदेन के माध्यम से शासन और सेवा वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इन विकासों ने वित्त, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और खुदरा सहित क्षेत्रों में एक संपन्न डिजिटल पारिस्थितिकी

12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) देश भर में सभी भूमि-धारक छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है।.यह वृद्धावस्था पेंशन योजना स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस पहल के तहत, पात्र

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वन विभाग को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने वन विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार