Category : समाचार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नेफेड के प्रबंध निदेशक श्री राजबीर सिंह के साथ दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर एमईसी का शुभारंभ किया। नाफेड ने कृषि एवं किसान कल्याण

केंद्रशासित प्रदेशों में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में इन प्रदेशों की बैठक हुई। इसमें श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरी संकल्प शक्ति के

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) व ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन (टीएमए) द्वारा फार्म मशीनरी टेक्नालॉजी पर आयोजित शिखर सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। श्री तोमर ने कहा कि देश में लगभग 85 प्रतिशत

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के शताब्दी वर्ष में 19वां दीक्षांत समारोह राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के मुख्य आतिथ्य में हुआ। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, मत्स्य

खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में पूरे देश में अब तक 25.8 करोड़ मवेशियों की लक्षित आबादी (राज्यों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार) में से लगभग 24 करोड़ मवेशियों और भैंसों को कवर किया गया है। यानी 95

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऋषिकुल के सभागार में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद संगोष्ठी में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत वैदिक काल से ही आयुर्वेद द्वारा पशुधन स्वास्थ्य के क्षेत्र

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में विचार कर रही है, जिससे राज्य के लिए राजस्व अर्जित होगा। वहीं यह औषधीय और औद्योगिक क्षेत्र के लिए कारगार साबित होगी।

कृषि पर आधारित हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन एक प्रमुख घटक है। प्रदेश में कुल पशुधन आबादी लगभग 44.10 लाख है और इनकी देखभाल प्रत्येक ग्रामीण परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा है। पशुधन की समय पर उचित देखभाल और पशुपालकों की आजीविका

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना का क्रियान्वयन संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से सभी जिलों में किया जायेगा। योजना की अवधि 2

पंचायती राज व्यवस्था का प्रतिफल है कि आज इस पंचायत के गांव से कोई पलायन नहीं करता और न ही बेरोजगारी है। यहां के अधिकांश ग्रामीण आत्मनिर्भर बन जीवन यापन कर रहें हैं। यहां ग्राम सभा ही सर्वोपरि है। खूंटी की यह कुदलूम