‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ से होगा पिछड़े जिलों का विकास

नई दिल्ली, 16 जुलाई 2025। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छह वर्ष की अवधि के लिए ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को स्वीकृति दी है। यह योजना 2025-26 से 100 जिलों में लागू होगी। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित पहली विशिष्ट योजना है।
योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, कटाई के बाद पंचायत और प्रखंड स्तर पर भंडारण क्षमता में वृद्धि, सिंचाई सुविधा में सुधार और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण उपलब्धता सुगम बनाना है। यह 2025-26 के केंद्रीय बजट में ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ के अंतर्गत 100 जिले विकसित किये जाने की घोषणा के अनुरूप है। योजना का क्रियान्वयन 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, राज्यों की अन्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की स्थानीय भागीदारी में किया जाएगा।
तीन प्रमुख संकेतकों- कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और अल्प ऋण वितरण के आधार पर सौ जिले चिन्हित किये जाएंगे। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या शुद्ध फसल क्षेत्र (वह कुल क्षेत्रफल, जहां किसी कृषि वर्ष में वास्तव में फसलें उगाई जाती हैं) और परिचालन जोत के हिस्से पर आधारित होगी। इस योजना में प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिले का चयन किया जाएगा।
योजना के प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। जिला धन-धान्य समिति द्वारा जिला कृषि एवं संबद्ध गतिविधि योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। समिति में प्रगतिशील किसान भी सदस्य होंगे। जिले की योजनाएं फसल विविधीकरण, जल एवं मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को विस्तार देने जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप होंगी। प्रत्येक धन-धान्य जिले में योजना में प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर डैशबोर्ड के माध्यम से 117 प्रमुख कार्य निष्पादन संकेतकों के अनुसार की जाएगी। नीति आयोग भी जिला योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन करेगा। इसके अलावा, प्रत्येक जिले में नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी भी नियमित आधार पर योजना की समीक्षा करेंगे।
इन सौ जिलों में लक्षित परिणामों में सुधार के साथ देश के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के मुकाबले समग्र औसत में वृद्धि होगी। उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होगी, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में मूल्यवर्धन (उत्पाद और सेवा में उन्नयन) होगा और स्थानीय आजीविका सृजित होगी। इस प्रकार इस योजना से घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) हासिल होगी। इन सौ जिलों के संकेतकों में उत्तरोत्तर सुधार के साथ ही राष्ट्रीय संकेतकों में भी स्वत: वृद्धि होगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा धन-धान्य कृषि योजना की मंजूरी के महत्वपूर्ण फैसले पर मीडिया को वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि कि खाद्यान्न में हमारा उत्पादन 40 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा है। फलों, दूध, सब्जियों में भी उत्पादन ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है, लेकिन फिर भी एक राज्य की उत्पादकता और दूसरे राज्य की उत्पादकता में काफी अन्तर है। राज्यों में भी एक जिले की दूसरे जिले से उत्पादकता कम है। इसलिए जिन जिलों में उत्पादकता कम है या एसीसी पर किसान लोन बहुत कम लेते हैं, ऐसे जिलों को हम चिन्हित करेंगे। उन जिलों में 11 विभागों की योजनाओं को कन्वर्जन (संपरिवर्तन) के माध्यम से पूरी तरह से लागू करने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने कहा कि न केवल केंद्र सरकार की योजनाओं बल्कि राज्य सरकार की योजनाओं को भी कन्वर्जन करके पूरी तरह से लागू करेंगे। इसमें कोई काम करना चाहेगा तो उसे भी जोड़ेंगे और लगभग 100 जिलों को इस आधार पर चिन्हित करेंगे। हर राज्य का कम से कम एक जिला इसमें जरूर होगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। प्रत्येक जिले के लिए एक नोडल अफसर होगा। इसी जुलाई के महीने में यह तय कर लिया जायेगा कि कौन से जिले व नोडल अफसर इसमें होंगे। अगस्त में प्रशिक्षण शुरू हो जायेगा। इसके लिए जागरूकता भी बढ़ानी पड़ेगी।
श्री चौहान ने कहा कि नीति आयोग को कुछ मापदंडों के आधार पर जिलों की प्रगति दिखानी होगी। नीति आयोग मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड बनायेगा। इस अभियान को अक्टूबर के रबी सीजन से शुरू कर देंगे। कुल मिलाकर हमारी कोशिश यही रहेगी कि जिन जिलों में उत्पादकता कम है उनमें केवल नेशनल एवरेज नहीं बल्कि सर्वोच्च उत्पादकता कैसे बढ़े और फसलों के साथ-साथ फल, मछली उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, कृषि वानिकी आदि सभी को भी ध्यान में रखा जायेगा।