विकास को गति देगी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने पूंजी निवेश और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव योजना की शुरुआत की है जिसका नाम रखा गया है- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। अभी सरकार इस मातृभूमि योजना को ग्राम सभाओं में लागू कर रही है। भविष्य में इस योजना को शहरी क्षेत्रों में भी लागू करने की तैयारी है।
इस योजना के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मातृभूमि योजना अपनी मातृभूमि के प्रति लोगों के कर्तव्यों के निर्वहन का माध्यम बनेगी। ‘माता भूमि पुत्रोहं पृथिव्या’ अर्थात धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। हमारे प्रवासी भारतीयों के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, लगाव व सम्मान का भाव है। आवश्यकता इस भाव को जोड़ने और उनके विश्वास को अर्जित करने की है।
मातृभूमि योजना में उत्तर प्रदेश के सभी मूल निवासी जो वर्तमान में देश या दुनिया में कहीं भी रह रहे हों और अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम तथा इच्छुक हों सहभागी बन सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य/परियोजना की 60 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करानी होगी तथा जमीन व लागत की 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। संबंधित विकास कार्य की शिलापट्टिका में दानदाता अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप नामकरण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि विभाग विकास कार्याें के लिए अपने पोर्टल का बेहतर उपयोग करे और एक ऐसी व्यवस्था बनाये, जिससे मातृभूमि योजना में पारदर्शी तरीके से कार्य हों
और प्राप्त धनराशि की पाई-पाई का हिसाब हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ‘मातृभूमि योजना’ के रूप में एक प्लेटफाॅर्म उपलब्ध कराया है। सरकार द्वारा इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस धनराशि को आने वाले समय में आवश्यकतानुसार बढ़ाया जाएगा, जिससे सभी ग्राम पंचायतों में लोगों की भागीदारी से विकास कार्य संपन्न हो सकेंगे। प्रदेश की सभी 58 हजार ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने लोगों को उनकी मातृभूमि से जोड़ें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने स्तर से विकास कार्याें को सम्पन्न कर रही है। साथ ही विकास कार्याें में अपने सक्षम एवं सामथ्र्यवान लोगों को भी शामिल करें। हमारे प्रवासी भारतीय गांवों के विभिन्न विकास कार्याें जैसे खेल के मैदान का निर्माण, ओपेन जिम का निर्माण, प्राथमिक विद्यालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने, कन्वेंशन सेंटर बनाने, बारात घर का निर्माण, हेल्थ एटीएम लगाने इत्यादि कार्याें में सहयोग कर सकते हैं। हर ग्राम पंचायत इन कार्याें को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी करें।
मुख्यमंत्री ने इस बात के लिए प्रसन्नता व्यक्त की कि हाल ही में सम्पन्न यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के रोड शो के दौरान प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल द्वारा 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव अकेले कैलिफोर्निया (यूएसए) से प्राप्त हुए थे। यह इस बात का संकेत है कि अप्रवासी लोग अपनी मातृभूमि के विकास से जुड़ना चाहते हैं।